ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਟੀਚਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਏ ਗਏ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਦਰਅਸਲ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
