ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ SYL ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
