ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਿਗਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਲੋਰ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਫਲੈਟ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ GSDP ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
