ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ
ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾੜੇ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਣ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ’ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
