ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕੰਨਫ੍ਰੈਂਸ ਕੀਤੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਇਸਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਡੈਮ ‘ਤੇ CISF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
