ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।
15-15 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ. ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਆਰਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੀਐਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
