ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੀਲਡ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ।
ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਡਿਪੂ
ਰਾਜ ‘ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (EPOS) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
