ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਹ ਹੁਕਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਬਰਾਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
