ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਨ- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
