ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਚਨਾ ਗੰਗੂ ਅਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲਨ ਗੋਵਿੰਦਨ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।
