ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ RTO ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਡ੍ਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਅੰਡਰਏਜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ
ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ (ਧਾਰਾ 184): ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ (ਧਾਰਾ 185): ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹15,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ (ਧਾਰਾ 199A): ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ₹25,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ। ਵਾਹਨ ਦੀ RC ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
