ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ

national news, latest news, punjabi news, khabristan news,

ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ

ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ICC) ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਆ ਅਲੇਕਸੇਵਨਾ ਲਵੋਵਾ-ਬੇਲੋਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਕਿਹਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ 'ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ' ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। 

ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ (ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ) ਨੇ 'ਬੇਇੱਜ਼ਤ' ਅਤੇ 'ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਮਿਤਰੀ ਮੇਦਵੇਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਮਲਿਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼?

ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੂਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮਾਰੀਆ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੂਸ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ 120 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਓਟਰ ਹੋਫਮੈਨਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

123 ਦੇਸ਼ ICC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ

ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 123 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, 19 ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼, 19 ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼, 28 ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਾਂਗੋ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਹੰਗਰੀ, ਜਾਪਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਸਪੇਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੱਲ ਕੋਈ ‘ਧਿਆਨ’ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1990 ਬਾਲਕਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ 1994 ਰਵਾਂਡਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੈ?

28 ਫਰਵਰੀ 1998 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ 1999 ਤੱਕ ਕੋਸੋਵੋ, ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਕੋਸੋਵੋ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਸੋਵੋ ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲੋਬੋਡਨ ਮਿਲੋਸੇਵਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੈ?

ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। 5.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। 1949 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 

https://chat.whatsapp.com/IYWIxWuOGlq3AzG0mGNpz0


Mar 18 2023 8:05PM
national news, latest news, punjabi news, khabristan news,
Source:

ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ

ਸਿਆਸੀ