ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (EPFO) ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ PF ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4% ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਐਫ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ EPFO ਨੇ 2021-22 ਲਈ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀ। ਸਾਲ 1977-78 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਹੈ
EPFO ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.5 ਕਰੋੜ ਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਗਣਿਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ/ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 8.33% EPS ਅਤੇ 3.67% EPF ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। EPF ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਜ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 8.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,215 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 8.15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 1222.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 8.15% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 8,150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 8,100 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
EPF ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2005 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਇਹ 8.50%, 2010-11 ਵਿੱਚ 9.50%, 2012-13 ਵਿੱਚ 8.50% ਅਤੇ 2013-14 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਨ। 15. 8.75% ਸੀ। 2015-16 ਵਿੱਚ 8.80%, 2016-17 ਵਿੱਚ 8.65%, 2017-18 ਵਿੱਚ 8.55%, 2018-19 ਵਿੱਚ 8.65%। ਫਿਰ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 8.50% ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 8.10% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://chat.whatsapp.com/IYWIxWuOGlq3AzG0mGNpz0
ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://t.me/+hdfPXo2PROo4NGU