ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2023 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਂਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।