ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 290 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ
ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀੰ ਦਿੱਤੇ 600 ਕਰੋੜ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1100 ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੋਲ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।