ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਘੜਾਮਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
296 FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 296 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 121 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1.72 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੋਗਾ 'ਚ 105 ਕੇਸ ਦਰਜ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਐਸਡੀਐਮ, ਦੋ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 105 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(2) ਕੀ ਹੈ?
CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(2) ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।