ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://chat.whatsapp.com/IYWIxWuOGlq3AzG0mGNpz0