ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ (ਲੇਬਰ) ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।
-ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ : ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
–ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ : ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
–ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ : 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ OSH ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਯਕੀਨੀ।
-ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ : ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PF, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਆਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ: ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਗ੍ਰੈਚੁਊਟੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (FTEs) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਮਾਂਡਵੀਆ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਥਾਈ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 100% ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ।”
