ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੱਢਿਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋੰ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ।
ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
………
आज… pic.twitter.com/BEUKYOah31— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) January 16, 2025
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ।
ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਣਕਰੀ ਅਨੁਸਾਰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2027 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
