ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਰਨੈਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
