ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- – ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 16ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਣ ਨਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।
