ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | CM ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ| `ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘Easy Registry’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ।
—-
आज मोहाली में… pic.twitter.com/gy9SCxQEC7— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 26, 2025
ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਕੈਮਰੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ https://easyregistry.punjab.gov.in ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
