ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 842 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 530 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 312 ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
