ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਪਾਲਿਸੀ 2023’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
