ਪੰਜਾਬ ‘ਚਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਸਕਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਵਾਰ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼’ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
