ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ NHAI ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ NHAI ਨੇ
ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
