ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (SMC) ਨੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਐਮਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ 2008 ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਗ ਲਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
