ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047” ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡ ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ 60:40 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ 90:10 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
