ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ‘ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਜ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ Mygov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
