ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਕੈਮਰੇ ਮਿਲੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 180 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ https://easyregistry.punjab.gov.in ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
