ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਈਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਲੋਕ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣਗੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਐਨਜੀਓ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਈਮੇਲ , Whatsapp ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ-80544 95560 ਨੰਬਰ , ਈਮੇਲ: secy-vs-punjab@nic.in ਜਾਂ pvs.legislation@gmail.com, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 0172-2740786 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
