ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ “ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ” ਵਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਾਇਦੇ

ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸਨੂੰ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਗੁਣਕ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ) ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੈਂਡਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 30,000 ਰੁਪਏ + 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 60,000 ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਤਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।