ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 257 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 257 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 54,398 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ… pic.twitter.com/f8hJZta65E
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 21, 2025
75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ-CM ਮਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖੰਭ!
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ Act ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਗਿਆ ਹੈ| 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਰਟੀਪੀਡੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਗਮਾਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਮੈਟਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 500 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
