ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,000 ਵਾਧੂ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।” ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲੋਹੰਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਲ ਨਿਯਮਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
