ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ – 1, ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) 1, ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) 1, ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ – 1, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ – 1, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ 1, ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 1, ਸਕੱਤਰ (ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ), ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
