ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 13,380 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਐਸਆਈਐਸ ਜੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 10-12 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 88 ਤੇ 89 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ।
