ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਕੰਨਫ੍ਰੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂੰਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਈਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਰੋਧ
ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਮਾਝਾ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ।
ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋੋਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਾਉਣਸ਼ਿਪ ਯਾ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਜਬੂਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
