ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ।
ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ ਠੀਕ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।