ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ANPR ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ANPR (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ, ਸਪੀਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। huਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਸਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
