ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ – ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਸਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਈਕਲ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
GST ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਥਪੇਸਟ, ਛੱਤਰੀ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ (ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਆਦਿ), ਲੋਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਗੀਜ਼ਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ-ਅਧਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਐਮਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 12% ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 0% ਜਾਂ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
