ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੇ 91 ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ‘ਤੇ ਧਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, “ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਜਾਓ!” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲਗਭਗ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ – ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂ ਵਿਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ 1904 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 92 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 36 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ (ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 3 ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
