ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੰਨਫ੍ਰੈਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ-ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬਦਲਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1860 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਵ ਟਰੈਕਿੰਗ
ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਰੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਭਰਤੀ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 300 ਡਾਕਟਰ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਨ ਕਾਲ’ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ‘ਇੰਸੈਂਟਿਵ’
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸੈਂਟਿਵ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
