ਇੰਡੀਗੋ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, DGCA ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ (Systematic Review) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 307 ਏਅਰਬੱਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 4,575 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਸਟਰ ‘ਚ ਸੀ ਨੁਕਸ
ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ 3,684 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ 891 ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੂ (ਸਟਾਫ) ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ (ਰੋਸਟਰ) ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਵਾਊਚਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਊਚਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਾਂ ਡੀਲੇਅ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ।
ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 55% ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ DGCA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਬ੍ਰਹਮਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
