ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ- ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਚਰਚ ਆਫ਼ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ “ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਲ” ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਰਹੂਮ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੂਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੈਧ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ GST ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਂਬਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਰਚ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
