ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (RTE) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਕਲਾਸ (ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ 12.5-12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। EWS ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ SC, OBC, ਦਿਵਿਆਂਗ, ਅਨਾਥ, ਵਾੱਰ ਵਿਡੋ (ਯੁੱਧ ਵਿਧਵਾ) ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ rte.epunjabschool.gov.in ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ 0-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 3-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਨਰਸਰੀ ਲਈ 3 ਸਾਲ, ਕੇਜੀ ਲਈ 4 ਸਾਲ, ਯੂਕੇਜੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਲਈ 6 ਸਾਲ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ) ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ RTE ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
