ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
