ਖ਼ਬਰਿਸਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ: ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਾਂ 'ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ' ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ, ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (26/11), ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਕਾਬੂ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਮੀਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 6(1)(p) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ 6(1)(p) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।