ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬਸਪਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਲੀ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਦਕਿ ਅਲਵਰ 'ਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਪੁਰ, ਅਜਮੇਰ, ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਸੀਕਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੰਡਵਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੇਅਸਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (SC/ST) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਬ ਫਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।