ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ
ਇਸ ਸਮੇਂ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਜੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
14 ਲੱਖ 'ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9.5 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ
2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ GIC ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। $10,000 GIC ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ $20,635 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।