ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
18,897 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਕੈਮਰੇ
20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ CCTV ਕੈਮਰੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 18,897 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ 15,327 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ 3570 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 377.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਨ।
ਡੀਜੀਐਸਈ ਕਮ ਐਸਪੀਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1011 222
ਬਰਨਾਲਾ 205 84
ਬਠਿੰਡਾ 463 194
ਫਰੀਦਕੋਟ 315 82
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ 573 77
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 709 121
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1321 196
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1445 258
ਜਲੰਧਰ 1090 270
ਕਪੂਰਥਲਾ 646 130
ਲੁਧਿਆਣਾ 1170 341
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 230 52
ਮਨਸਾ 351 131
ਮੋਗਾ 421 163
ਮੁਹਾਲੀ 534 106
ਮੁਕਤਸਰ 386 159
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 526 102
ਪਠਾਨਕੋਟ 449 78
ਪਟਿਆਲਾ 1101 198
ਰੋਪੜ 693 116
ਤਰਨਤਾਰਨ 590 170
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 540 150
ਸੰਗਰੂਰ 558 170
ਹਦਾਇਤਾਂ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇਗਾ।
ਖਰਚਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਅ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।